काठमाडौं : संसद सचिवालयका पदाधिकारी र सांसदहरुले यसपटक पनि दशैं भत्ता नपाउने भएका छन् ।
सरकारले यसबारे कुनै निर्णय नगरेपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद र पदाधिकारीलाई दिइने दसैं भत्ता यसपटक वितरण नहुने भएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दशैंभत्तालाई कानुनविपरीत कार्य भन्दै बेरुजु देखाउने गरेको छ ।
२०७४ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सांसदहरुलाई दशैं भत्ता उपलब्ध गराएको थियो ।
दोस्रो वर्ष पनि सोहि निर्णयअनुसार संसद सचिवालयका पदाधिकारी, सांसद र उनीहरुका स्वकीय सचिवहरुले दशैं भत्ता पाएका थिए । त्यसपछि दशैंभत्ताबारे चर्को आलोचना भएपछि दशैंभत्ता उपलब्ध गराउने काम रोकिएको हो । यसपटक पनि सरकारले कुनै निर्णय नगरेकाले सांसद् र संसद् सचिवालयका पदाधिकारीले दसैं भत्ता नपाएको स्रोतले जनाएको छ ।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार सांसद र उनीहरुका स्वकीय सचिवको खातामा असोज महिनाको तलवभत्ता पठाइसकिएको छ ।
सभामुख र अध्यक्षले ६७ हजार ३ सय २०, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका नेता, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले ६० हजार ९ सय ७०, दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतक र विपक्षी दलका सचेतकले ५७ हजार ७ सय ८० तथा सांसदले ५५ हजार २ सय ३० रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् ।
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७२ सांसद छन् । राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद छन् । सांसदका स्वकीयसचिवलाई महिनामा तलबका लागि एक करोड ४० लाख रूपैयाँभन्दा बढी तलवभत्ता खर्च हुने जनाइएको छ ।
